भिक्षा माग्ने ( निषेध ) ऐन - २०१८ को समिक्षा

बाटोमा हिड्दा होस् या मन्दिरमा जाँदा भिक्षा माग्नेको भिड सर्ब साधारणको भन्दा बढी हुन्छ | झन् रत्नपार्क, बंगलामुखी, बौद्ध, स्वयम्भु, पशुपतिनाथ जस्ता पर्यटकको भिड लाग्ने क्षेत्रमा माग्नेको त जमातनै लागेको हुन्छ | बृद्ध बृद्धा, अशक्त देखि लिएर, हेर्दा सध्य देखिने पनि माग्नेको लाइनमा हुन्छन | झन् त्यसमाथि बच्चाहरुको त कुरा नै नगरौ पछी लगेर हैरानै गर्छन् | कहिले काही त हो दया माया लागेर आफु संग भएको अवस्थामा दिइन्छ तर सधै त्यहि अवस्था पनि त हुँदैन | माग्नेलाई नदिउ भने ठुलो मान्छे भाको भन्ने डर, दिउ भने पनि के मैले पैसा दिएको मान्छे साच्चै दुखि होला त ! के मैले दिएको पैसाले यसको काम बन्छ भन्ने अर्को आशंका | माग्नेको यस्तो सम्मको बिग्बिकी बढेको छ कि मानौं उनीहरुले यसलाई पेशानै बनाएको होस् | बच्चा माग्नेहरुको पनि त्यस्तै तेवर उनीहरुको माग्ने रेट नै पाँच रुपैयाँ , त्यो भन्दा त कम लिनै मान्दैनन | 

झन् बौद्ध, अनि रत्नपार्क क्षेत्र तिर हेर्नु पर्छ बच्चा माग्नेहरुको अवस्था हेर्दा पनि दयनीय देखिन्छ जुन कुरा सामान्य रुपमा हेर्दा पनि असहय हुन्छ तर पनि हेर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ | उनीहरु असल पीडक हुन् कि माग्ने पेशाको धन्दा गरेका हुन् त्यो कुराको पनि त निर्क्यौल हुनु पर्यो | यतिकै त दिन पनि गारो हुन्छ, मिहिनेतको कामको धनको पनि त सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ | माग्नको लागि साना साना नानीहरुलाई टन्टलापुर घाममा सुताएर बाटोमा लडाई राखेका हुन्छन् ता कि त्यो दृश्य देखेर कसैले भिक्षा दिउन भनेर | तर बिभिन्न संचार जगतमा सम्प्रेषण हुने खबरले के दर्शाउछन् भने कति पए ठाउमा माग्ने धन्दा चलाउनको लागि बच्चाहरु चोरेर ल्याउने गर्छन्, कि त भाडामा मागेर ल्याउने गर्छन अनि उनीहरुलाई निन्द्राको दबाई दिएर दिनभरी घाममा लडाई दिन्छन | आखिर यी खबरलाई बिस्वाश नगरौ पनि कसरी के एउटा आमाले आफ्नो बच्चालाई यस्तो दुख दिएर यस्तो तुच्छ काम गर्न सक्छिन् त ? जस्तो सुकै गारो किन नहोस एउटा आमाले जहिले पनि जस्तो हालतमा पनि दुइछाक टार्नको लागि बरु आफु बेचिन तयार हुन्छिन तर यसरी यस्तो क्रुर व्यवहार भने पक्कै गर्न सक्दैनन् | ती बच्चा हरुको हालत देख्दा "बाल अधिकार " अनि "मानब अधिकार" को कुरा त यतिकै बिलाएर जान्छ |

नेपालको कानुनी इतिहास पल्टाएर एकचोटी हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रको पालामानै बाल बच्चाहरुको हकको हनन नहोस्, उनीहरुलाई माग्ने पेशमा सामिल गराउन नपाइने भनेर कडा ऐनको व्यवस्था गरिएको रहेछ | तर निरन्तरको सत्ता परिवर्तन अनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण यस्तो किसिमको ऐन पनि बनेको छ है बाल  अधिकारको हनन हुन नदिन भन्ने कुरा सायद बिरलै कसैलाई थाहा होला | या त ध्यान दिन जरुरी नठानेको पनि हुन् सक्छ | किनभने राजा महेन्द्रको पालामा बनेको भिक्षा माग्ने ( निषेध ) ऐन – २०१८  सम्बन्धि यस ऐन “नेपाल कानुन संसोधन ऐन -२०६३” अनुसार केहि परिबर्तन गर्नु पर्ने शब्दावली मात्र परिवर्तन गरिएको पाइन्छ तर नियमको संसोधन भने गरिएको पाइदैन |

सर्बसाधारण जनताको सदाचार र नैतिकता कायम राख्न भिक्षा माग्ने कामलाई निषेध गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप तत्कालिन समयमा बनेको “नेपालको संबिधानको धारा -९३” अनुसार यस ऐनको व्यवस्था गरिएको छ | यस ऐन अनुसार १६ बर्ष भन्दा मुनिको बाल बालिकालाई माग्ने पेशामा उसको अभिभावकले लगाउन नपाइने नियम बनाएको देखिन्छ | यदि कसैले यस्तो गरेको पाइएको खण्डमा कडा दण्ड सजाय  ब्यवस्थ गरिएको छ | नेपाल सरकार बादी भएर हेर्ने यस मुद्दामा यदि कसैले यस्तो गर्न लगाएको खण्डमा निजलाई फौजदरि अभियोग लाग्ने छ | भिक्षा माग्ने ( निषेध ) ऐन – २०१८ को अनुसार दफा ३ भिक्षा माग्ने प्रथामा प्रतिबन्ध अन्तर्गत उपदफा १ अनुसार कुनै केटाकेटीलाई अभिभावकले कुनै सडक, गल्लि, घर वा कुनै ठाउमा नाच्न, गाउन, खेल्न वा कुनै बस्तु बिक्रि गर्ने निहुँ गरी वा नगर्ने हिसाबले भिक्षा माग्न लगाएमा वा लिएमा, त्यस कामको लागि प्रोत्साहन गरेमा निजलाई कारबाही गरी जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बाट रु. ७५ रुपैया सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्मको कैद वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ | त्यस्तै गरेर यसै दफाको उपदफा २ अनुसार अभिभावक बाहेक अरु कसैले केटाकेटीको प्रयोग गरेर भिक्षा माग्न लगाएमा वा लिएमा , त्यस कामको लागि प्रोत्साहन गरेमा पनि निजलाई कानुनी कारबाहीको लागि जिल्ला न्यायाधिशको आदेश बाट रु. ७५ रुपैया सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्मको कैद वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ |

माथि उल्लेख गरेका दफा ३ को उपदफा १ र २ मा बल अधिकार हनन हुन नदिनको लागि बनाईएको नियम, त्यस्तै गरेर सोहि दफाको उपदफा ३ मा भने पूर्ण रुपमा भिक्षा माग्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि नियम बनाइएको छ | जस अनुसार कुनै वयस्क व्यक्तिले पनि सडक, गल्लि, घर मा गई भिक्षा मागेमा वा लिएमा, आफुलाई भिक्षा दिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई पनि नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम जिल्ला न्यायाधिशको आदेश अनुसार रु. ७५ रुपैया सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्मको कैद वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ |

यस्तो किसिमको प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि नेपाल सरकारले दफा ४ कसुरदारलाई पक्राउ गर्न र हिरासतमा राख्ने अधिकार को उपदफा १ अनुसार कुनै व्यक्तिले यस ऐन अनुसार कसुर गर्ने काम गरेको छ भन्ने प्रहरी कर्मचारीलाई शंका लागेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम, बसोबास गर्ने ठाउको ठेगाना पत्ता नलागेको खण्डमा निजलाई प्रहरी कर्मचारीले बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सक्नेछन र त्यस्तो पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र कानुनी कारबाहीको लागि अदालतमा बुझाई दिनु पर्छ | त्यसै गरेर उपदफा २ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिले यस ऐन अनुसार कसुर गरेको छ भनि शंका लागेमा निजलाई बिना वारेन्ट प्रहरी कार्यालयमा लगेर बुझाउन सक्नेछन र प्रहरी कर्मचारीले पनि उपदफा (१) मा उल्लेख गरे अनुरुप काम कारबाही चलाउनु पर्नेछ |

धार्मिक संस्कार अनुसार कुनै चाड पर्वमा भिक्षा मागिएको छ भने यी कुराहरु यस नियम अनुसार पर्दैनन | यस नियमलाई बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र छ | यसरी माग्ने प्रथा भनौ या यस कुरालाई आफ्नो पेशा बनाई राखेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि कडा नियमको व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यवयनको पक्ष जहिले फितलो देखिन्छ | महेन्द्र सरकारको पालामा बनेको यो नियममा त्यस बेलाको समय अनुसार रु. ७५ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यो कुरालाई अहिले संसोधन गर्नु पर्ने देइखिन्छ किनकि अहिले त्यो कुरा सान्दर्भिक देखिदैन | यदि यो ऐनलाई कडा रुपमा लागु गर्न सकेको भए अहिले माग्नेहरुको भिड देखिंदैन थियो होला | सध्य देखिने व्यक्तिहरु पनि माग्ने पेशामा भन्दा आफ्नो क्षमताले गर्न सक्ने काम गर्थे होला जुन देशको आर्थिक बिकासको लागि टेवा हुन सक्थियो |